ENGLISH ਪੰਜਾਬੀ हिंदी
Chicago booked.net
+35°F
Visitors
   
Impreza
YOUR REGION YOUR PAPER A SUPPORT FOR ALL COMMUNITIES
Our Followers: 9300935 Follow Us
   View Details << Back

ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਆਈਟੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕੋਈ ਕੇਸ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

  ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆਈਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਧਾਰਾ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਿਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 66ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ। ਬੈਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਰਸਤੋਗੀ ਤੇ ਐੱਸਆਰ ਭੱਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਧਾਰਾ 66ਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਯਥਾਵਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ 66ਏ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ੇ੍ਆ ਸਿੰਘਲ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (ਮਾਰਚ 2015 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ) ਤਹਿਤ ਹੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
  ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ











© All rights Reserved. ADBHHUT MEDIA.