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लेकिन इसमें कुछ वस्तुओं को भी टैरिफ सूची में शामिल किया गया है, जो आमतौर पर बहुत कम मात्रा में कनाडा से अमेरिका तक जाती हैं। कनाडा के प्रधान मंत्री, जो इस समय इटली की यात्रा पर इस्तांबुल में हैं, ने इसे दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों की दिशा में एक अच्छा कदम बताया है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले कनाडा सरकार इसके दूरगामी प्रभावों का ध्यान जरूर रखेगी.
वहीं दोनों देशों के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार को 3 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव में अमेरिकी मतदाताओं के बिगड़े मूड का पता चल गया है और यह उन्हें खुश करने के कदमों में से एक भी है.
प्रधान मंत्री मार्क कार्नी ने कहा, "हम अभी भी समय की परवाह किए बिना अच्छे विश्वास और कनाडा के हितों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं।" जब प्रधान मंत्री से व्यापार समझौते में समय के महत्व के बारे में पूछा गया, तो कार्नी ने कहा कि यदि अमेरिकी अच्छे विश्वास के साथ बातचीत करने के इच्छुक हैं तो कनाडा "हर बाधा को दूर कर देगा", लेकिन मध्यावधि चुनाव से पहले ऐसा होने की संभावना अमेरिका पर निर्भर करती है और भविष्यवाणी करना थोड़ा कठिन है। कनाडाई प्रधान मंत्री कार्यालय ने कहा कि दो दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने मार्क कार्नी के साथ लंबी बातचीत की थी।
गौरतलब है कि अमेरिका में राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा के सभी 435 सदस्यों में से एक तिहाई और सीनेट के 100 सीनेटर चार साल बाद चुने जाते हैं। जिस दौरान राष्ट्रपति के पास सभी शक्तियां होती हैं. उसके दो साल बाद मध्यावधि चुनाव होते हैं. इन चुनावों के दौरान मतदाताओं का मूड देखा जाता है, जिसमें अगर राष्ट्रपति चुनाव हार जाता है तो वह अगले दो साल तक राष्ट्रपति तो बना रहता है, लेकिन शक्तियों के मामले में उसकी शक्तियां कम हो जाती हैं, यानी वह आयोजन नहीं कर सकता.
इस प्रकार दो वर्ष बाद होने वाले मध्यावधि चुनाव में एक-तिहाई सीनेटरों की जगह अन्य को ले लिया जाता है और दूसरे सदन में रिक्त सीटों को भरने के लिए चुनाव होता है। वर्तमान में, 435 सदस्यीय सदन में मौजूदा रिपब्लिकन पारची के पास 218 सीटें हैं, जबकि विपक्षी डेमोक्रेट के पास 214 और आज़ाद के पास एक सीट है। दो सीटें खाली हैं. इसी तरह, सीनेट में मौजूदा सदस्यों के पास 53 और विपक्ष के पास 45 + 2 (स्वतंत्र समर्थक डेमोक्रेट) हैं। यानी दोनों सदनों में 53-47 का गतिरोध है.
3 नवंबर को अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने प्रतिद्वंद्वी टोनी से कम वोट मिलते हैं और दोनों सदनों का संतुलन पहले से बिगड़ जाता है तो राष्ट्रपति के पास से मनमाने फैसले लेने का अधिकार खत्म हो जाता है और देश की विदेश नीतियों में किसी भी बदलाव या बड़े नीतिगत फैसले के लिए सदन और सीनेट से मंजूरी लेनी पड़ती है.