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भगवंत मान नोटिस: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और AAP नेताओं को नोटिस जारी किया

  
  
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  भगवंत मान केस: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के नेताओं को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की उस पिटीशन पर जारी किया गया है जिसमें 2020 में बिजली के रेट बढ़ाने के विरोध के दौरान दर्ज दंगों के केस को रद्द करने के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने भगवंत मान और AAP नेताओं हरपाल सिंह चीमा, गुरमीत सिंह, मीत हेयर, बलजिंदर कौर, अमन अरोड़ा और अन्य से चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की पिटीशन पर जवाब देने को कहा। यह ऑर्डर तब पास किया गया जब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने पूरी तरह से गलत ऑर्डर दिया है। कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने पिटीशन का विरोध किया और दलील दी कि हाई कोर्ट ने बहुत गलत फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि वहां गैर-कानूनी तरीके से सभा हुई थी, जिसमें ऊपर बताए गए सभी लोग शामिल थे और उनके नाम FIR में दर्ज हैं। इस सभा में मौजूद कई लोगों ने हिंसक कार्रवाई की, जिससे पुलिस अधिकारी भी घायल हुए। उन्होंने कोर्ट के सामने दलील दी कि पहले के ऑर्डर में कहा गया था कि इस सभा को गैर-कानूनी सभा नहीं माना जा सकता, क्योंकि वहां सेक्शन 144 के तहत कोई ऑर्डर नहीं था, जो पूरी तरह से गलत है। उस समय मुख्यमंत्री मान ने खुद भले ही कोई हिंसक कार्रवाई न की हो, लेकिन भीड़ के किसी भी सदस्य द्वारा की गई कार्रवाई की जिम्मेदारी भी उन पर बनती है। इससे पहले 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की याचिका में दखल देने को तैयार नहीं है। चीफ जस्टिस ने उस समय कहा था कि नारेबाजी डेमोक्रेसी में हर कोई करता है और अब जब भगवंत मान एक जिम्मेदार पद पर हैं, तो वह अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह समझेंगे। इसके अलावा, 21 जुलाई को कोर्ट ने साफ किया था कि मुख्यमंत्री मान और दूसरे नेताओं पर ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उन्होंने चंडीगढ़ में बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही भीड़ को जानबूझकर उकसाया था।
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