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एक देश एक चुनाव : ...जब देश में एक साथ हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव, जानिए कैसे टूटा ये सिलसिला?

  नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रणाली के लिए कवायद शुरू की है. हालांकि, इससे पहले भी देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते रहे हैं. दिसंबर 1951 और फरवरी 1952 के बीच, स्वतंत्र भारत में लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए पहला चुनाव हुआ। यह प्रक्रिया पिछली सदी के सातवें दशक के अंत तक जारी रही। जैसे-जैसे अस्थिर गैर-कांग्रेसी राज्य सरकारें गिरने लगीं और मध्यावधि चुनाव हुए, संयुक्त चुनाव प्रणाली का विघटन जारी रहा।

प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने 1970 में लोकसभा भंग कर दी और 1971 में निर्धारित समय से 15 महीने पहले आम चुनाव का आह्वान किया। यह पहली बार था कि स्वतंत्र भारत में लोकसभा भंग हुई। मूल रूप से चुनाव 1972 में होने थे, लेकिन अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहीं इंदिरा गांधी जल्द से जल्द पूर्ण सत्ता चाहती थीं। उनके फैसले ने राज्य विधानसभा चुनाव को आम चुनाव से पूरी तरह अलग कर दिया.

कांग्रेस अभी भी विपक्षी पार्टी है

एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रणाली पर राम नाथ कोविन्द के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय समिति ने 62 राजनीतिक दलों से संपर्क किया, जिनमें से 47 ने जवाब दिया। इनमें बीजेपी समेत 32 राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र, एक चुनाव की अवधारणा का समर्थन किया. हालाँकि, कांग्रेस सहित 15 राजनीतिक दलों ने इस विचार का कड़ा विरोध किया और दावा किया कि यह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन होगा।
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