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अमेरिका में बदलाव का व्यापार समझौतों पर असर

  
  
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  अमेरिकी संसद में डेमोक्रेटिक पार्टी का बड़ा 'नीला तूफान' आ गया है और साथ ही भारत-अमेरिका व्यापार समझौता भी अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है. डेमोक्रेटिक पार्टी के पास अब प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों पर पूर्ण नियंत्रण है, जो अमेरिका की कुछ घरेलू नीतियों को बदलने के लिए तैयार है। इसके बावजूद, विदेश नीति और व्यापार संबंध अमेरिकी राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जिसके लिए कांग्रेस की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए संभव है कि पिछले डेढ़ साल से तैयार हो रहे इस व्यापार समझौते के प्रारूप में कोई खास बदलाव नहीं होगा. हालाँकि अमेरिकी उपभोक्ताओं में आयात शुल्क (टैरिफ) को लेकर काफ़ी नाराज़गी है (क्योंकि उनका मानना ​​है कि इससे महँगाई बढ़ी है), लेकिन इन सबका इस व्यापार समझौते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। टैरिफ पर ट्रम्प के रुख को संसद द्वारा अवरुद्ध किया जा सकता है, लेकिन इसका आगामी मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर कोई प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है। इसके अलावा यह भी याद रखना चाहिए कि डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार के दौरान भी भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में तनाव रहा है। उदाहरण के लिए, जो बिडेन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है, और बिल क्लिंटन और बराक ओबामा दोनों के कार्यकाल के दौरान भारत के खिलाफ अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 301 लागू की गई है।
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