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भगवंत मान की फ्रांस यात्रा का मार्ग प्रशस्त; हाई कोर्ट ने केंद्र के इनकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार कर ली

  
  
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  पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले से मुख्यमंत्री भगवंत मान की आज फ्रांस यात्रा का रास्ता साफ हो गया है. उच्च न्यायालय ने आज पंजाब सरकार की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रस्तावित फ्रांस यात्रा को केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक मंजूरी देने से इनकार करने को चुनौती दी गई थी। पता चला है कि मुख्यमंत्री आज दिल्ली पहुंचे हैं और कल फ्रांस के लिए रवाना होंगे. केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों और फ्रांस सरकार की ओर से औपचारिक निमंत्रण पत्र न होने का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री मान को फ्रांस जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया. पंजाब सरकार की ओर से केंद्र सरकार के इस फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई. आज हाईकोर्ट के फैसले से पंजाब सरकार को राहत मिली है. न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया की पीठ ने लंबी सुनवाई के बाद याचिका मंजूर कर ली। मुख्यमंत्री भगवंत मान 17 से 21 अक्टूबर तक पेरिस में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार मेले में भाग लेने वाले हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन संगठन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा इंडिया पवेलियन के तहत मार्कफेड का स्टॉल आवंटित किया गया था। पंजाब सरकार द्वारा दायर याचिका के अनुसार, फ्रांस में भारतीय मिशन से परामर्श किया गया था। इस यात्रा का सारा खर्च मार्कफेड द्वारा वहन किया जाना था। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के इनकार को संघीय ढांचे में अनावश्यक प्रवेश बताया.
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