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ट्रंप इमिग्रेशन पॉलिसी: US सुप्रीम कोर्ट ट्रंप की इमिग्रेशन डिटेंशन पॉलिसी पर सुनवाई करेगा

  
  
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  ट्रंप इमिग्रेशन पॉलिसी: US सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन की इमिग्रेशन पॉलिसी पर एक विवाद पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, जिसके तहत US में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे लाखों इमिग्रेंट्स को उनके डिपोर्टेशन प्रोसीडिंग्स के दौरान ज़रूरी डिटेंशन में रखा जा सकता है। ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी से जुड़ा मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है। इस मामले में निचली अदालतों के फैसले अलग-अलग रहे हैं और इमिग्रेंट्स और उनके अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों ने पॉलिसी को चुनौती देते हुए कई मुकदमे दायर किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिसी के खिलाफ निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की अपील स्वीकार कर ली है। कोर्ट सोमवार से शुरू होने वाले सेशन के दौरान मामले की सुनवाई करेगा। US डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी ने जुलाई 2025 में फेडरल इमिग्रेशन अधिकारियों के लिए नए निर्देश जारी किए थे। इनके तहत, US में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे इमिग्रेंट्स को उनके डिपोर्टेशन प्रोसीडिंग्स पूरी होने तक बिना बॉन्ड के हिरासत में रखने के लिए कहा गया था। ऐसी प्रोसीडिंग्स को पूरा होने में महीनों या सालों भी लग सकते हैं। यह निर्देश लगभग तीन दशकों से चल रहे एक मामले से अलग था, जिसके तहत US में पहले से रह रहे कुछ इमिग्रेंट्स को बॉन्ड पर रिहा किया जा सकता था, जबकि उनके मामलों की प्रक्रिया इमिग्रेशन कोर्ट में चल रही थी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी के खिलाफ हजारों मुकदमे यह विवादित पॉलिसी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन के अपने लक्ष्य के तहत उठाए गए कई कदमों में से एक है। पिछले साल ऑफिस संभालने के बाद से, रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने इमिग्रेशन पर बड़ी कार्रवाई की है, जो उनकी टॉप प्रायोरिटी में से एक रही है। इस पॉलिसी के तहत हिरासत में लिए गए इमिग्रेंट्स ने अपनी रिहाई के लिए हजारों मुकदमे दायर किए हैं।
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