View Details << Back    

'ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ...', ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਲੜਾਈ ਹਾਲੇ ਹੈ ਅਧੂਰੀ

  
  
Share
  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਐਸਕੇਐਮ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੰਭੂ, ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਰਤਨਪੁਰਾ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ SKM ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਖਨੌਰੀ-ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖ਼ਤਮ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ 19 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ, ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ 34,32,567 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 37,65,539 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। 21 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ 8,98,654 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸੀ।
  LATEST UPDATES